Maharashtra: शिंदे गुट और बीजेपी गठबंधन में आपसी मनमुटाव हुआ तेज़

कल्याण लोकसभा में पुलिस अधिकारी के तबादले पर शुरू हुई यह तकरार यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा ने समर्थन ना देने तक की बात बोल डाली है।

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महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन वाली सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री का गढ़ कहे जाने वाले ठाणे जिले में भाजपा और शिंदे गुट का आपसी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों गुटों में ये मनमुटाव एक पुलिस अधिकारी को लेकर शुरू हुआ है। एक थाना इंचार्ज के ट्रांसफर को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के नेताओं के बीच शुरू हो गई है। कल्याण लोकसभा में पुलिस अधिकारी के तबादले पर शुरू हुई यह तकरार यहां तक पहुंच गई है कि भाजपा ने समर्थन ना देने तक की बात बोल डाली है।

दरअसल, गुरुवार को कल्याण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने शिंदे गुट के प्रति नाराजगी जाहिर की। बैठक में कार्यकर्ताओं ने एकमत से सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण से कहा कि, जब तक मानपाड़ा थाने के इंचार्ज शेखर बागड़े का तबादला नहीं हो जाता तब तक कल्याण लोकसभा में शिवसेना शिंदे गुट को भाजपाई कोई सहयोग नहीं करेंगे।

बता दें कि, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदू जोशी पर मानपाड़ा थाने में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मानपाड़ा थाने का घेराव करते हुए पुलिस इंचार्ज शेखर बागड़े की तबादले की मांग की थी, लेकिन कथित रूप से शिवसेना के हस्तक्षेप से उनका तबादला नहीं हुआ। इसी बात को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी हुई है।

गुरुवार को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चव्हाण की अगुवाई में कल्याण पूर्व में समीक्षा बैठक हुई। जिसमें बीजेपी प्रदेश सचिव गुलाबराव करुंजले पाटिल ने शिवसेना को सहयोग करने से साफ इंकार कर दिया और मंत्री चव्हाण से कहा कि, जबतक शेखर बागड़े का तबादला नहीं हो जाता तब तक भाजपा शिंदे गुट को कोई सहयोग नहीं करेगी।

समीक्षा बैठक में सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, प्रदेश सचिव गुलाबराव करुंजले पाटिल, पूर्व मंत्री जगन्नाथ पाटिल, कल्याण पूर्व के विधायक गणपत गायकवाड, जिलाध्यक्ष शशिकांत कांबले, मंडल अध्यक्ष संजय मोरे सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई और रणनीति बनाई गई।

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