पाकिस्तान की अदालत के न्यायाधीशों ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को जमानत दे दी, जिसका अर्थ है कि उन्हें कम से कम दो सप्ताह के लिए उन आरोपों पर फिर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इससे पहले इमरान ख़ान ने पत्रकारों को बताया था कि उन्हें डर है कि उनकी रिहाई के फ़ौरन बाद उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया जाएगा।
70 वर्षीय इमरान ख़ान (Imran Khan) की गिरफ्तारी से उनके और सेना के बीच तनाव बढ़ गया है। कई विश्लेषकों का मानना है कि 2018 में इमरान ख़ान की चुनावी जीत सेना की मदद से हुई थी, जिसे दोनों दलों ने नकार दिया था। हालांकि दलबदल की एक श्रृंखला के बाद, और बढ़ते आर्थिक संकटों के बीच, उन्होंने संसद में अपना बहुमत खो दिया।
अपने कार्यकाल में चार साल से भी कम समय के बाद से, वह सेना के सबसे मुखर आलोचकों में से एक बन गए हैं, और विश्लेषकों का कहना है कि सेना की लोकप्रियता गिर गई है। उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी का कहना है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप – जोकि प्रधान मंत्री के रूप में काम करने के दौरान उन्हें विदेशी नेताओं द्वारा दिए गए उपहारों से संबंधित हैं – राजनीति से प्रेरित हैं।
मंगलवार को राजधानी इस्लामाबाद में न्यायालय के बाहर उनकी नाटकीय गिरफ्तारी से इमरान खान के समर्थकों में आक्रोश फैल गया। अशांति के कारण देश में कम से कम 10 लोग मारे गए और लगभग 2,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन विरोध प्रदर्शनों में लाहौर में एक सैन्य कमांडर के आवास पर हमला शामिल था, जिसमें आग लगा दी गई थी। जबकि इस सप्ताह की हिंसा इस्लामाबाद और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जैसे अन्य क्षेत्रों में सेना को तैनात किए जाने के बाद समाप्त हो गई, देश अभी भी खतरे में है।
शुक्रवार को कोर्ट परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। अपनी ज़मानत की सुनवाई से पहले पत्रकारों से बात करते हुए, इमरान खान (Imran Khan) ने कहा कि उन्हें एक बार रिहा होने के बाद तत्काल फिर से गिरफ्तारी का डर है। अधिकारियों से इस कदम के खिलाफ कहा कि, “भारी प्रतिक्रिया हो सकती है जो नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। क्योंकि भीड़ नियंत्रण से बाहर है, कोई भी इस भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पायेगा।”
जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी की परिस्थितियाँ अवैध थीं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप अभी भी कायम हैं। इमरान खान ने बुधवार को आरोपों के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया, जब एक न्यायाधीश ने औपचारिक रूप से उन दर्जनों मामलों में पहली बार भ्रष्टाचार के लिए उन्हें दोषी ठहराया। उन पर आतंकवाद, देशद्रोह और ईशनिंदा सहित दर्जनों अतिरिक्त आरोप भी लगे हैं।
