यात्री हैं परेशान, कब शुरू होगा प्रयागराज से रायबरेली फोरलेन का काम

प्रयागराज से रायबरेली तक फोरलेन सड़क का काम कब शुरू होगा? ये सवाल खुद की कार में सफर करने वालों के साथ रोडवेज की बस व वाल्वो के यात्रियों का है। उन्हें यात्रा के दौरान जगह-जगह जाम का सामना करना पड़ता है। अक्सर दुर्घटनाएं भी होती हैं। कई वर्षों से प्रयागराज-लखनऊ मार्ग को फोर लेन बनाने का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने वर्ष 2016 में इसकी घोषणा की थी। एनएचएआइ के अधिकारी चाहते तो अब तक सड़क फोरलेन बन गई होती और वाहन फर्राटा भर रहे होते।

प्रयागराज से लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग रायबरेली से लखनऊ तक वर्ष 2013 में फोरलेन हो गया था। प्रयागराज से रायबरेली तक इसे फोर लेन करने के लिए फाइलें दौड़ाई गईं। वर्ष 2016 में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इसकी घोषणा की थी। तब 2019 के प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेला से पहले इसे बनाने का दावा किया गया था। परंतु कुंभ बीतने दो साल बाद भी उसका काम शुरू नहीं हुआ। निश्चित तौर पर सुस्त प्रक्रिया प्रयागराज-रायबरेली मार्ग फोर लेन बनाने में भारी पड़ रही है। यही कारण है कि अभी तक फोर लेन बनाने का काम शुरू नहीं हो पाया है।

सड़क को फोर लेन बनाने के लिए अभी तक अधिग्रहीत की गई जमीन का मुआवजा वितरित नहीं हो पाया। मुआवजा वितरण के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन अधिग्रहण को लेकर कई स्थानों पर विवाद भी नहीं सुलझाया जा सका है। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और रायबरेली के 28 गांवों की कुल 261 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की जानी है। अफसरों का तो दावा है कि 95 प्रतिशत यह कार्य पूरा हो चुका है। प्रयागराज के 401 किसानों को 17 करोड़ रुपये मुआवजा देना है जिसमें अभी तक लगभग 14 करोड़ रुपये दिए गए हैैं। प्रतापगढ़ के कुंडा तहसील के 400 किसानों को 42 करोड़ रुपये मुआवजा दिया चुका है। एसडीएम कुंडा सतीश त्रिपाठी ने बताया कि 25 प्रतिशत किसानों का विवाद चल रहा है।

इस फोरलेन के डीपीआर के मुताबिक रायबरेली के जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचाहार और प्रतापगढ़ के आलापुर में कुल लगभग 25 किमी के चार बाईपास बनेंगे। प्रयागराज में लालगोपालगंज के पास 6.5 किमी की लिंक रोड भी बनेगी।

परियोजना निदेशक एसबी सिंह, एनएचएआइ ने यह बताया, कि प्रयागराज-रायबरेली फोरलेन सड़क प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहीत की गई जमीनों का मुआवजा वितरित करने के बाद निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। इसको लेकर एनएचएआइ ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दिया है।