मानवाधिकार आयोग पहुंचा छात्रों की गिरफ्तारी का मामला

प्रयागराज के प्रतियोगी छात्रों की गिरफ्तारी का मामला अब मानवाधिकार आयोग तक पहुंच गया है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय (आईवीवी) के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अधिवक्ता केके राय के साथ अधिवक्ता रमेश कुमार और प्रबल प्रताप ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है.

अधिवक्ता ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध के रूप में छात्रों को प्रतीकात्मक रूप से हजामत बनाने के लिए लाठी का इस्तेमाल करना और उन्हें गिरफ्तार कर थाने ले जाना गैरकानूनी है. उनका कहना है कि पुलिस की यह कार्रवाई भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के खिलाफ है. वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि हजामत बनाना कोई अपराध नहीं है. साथ ही सरकार से पूछा गया है कि अगर मुंडन समारोह से पहले सरकार से अनुमति लेने की कोई मजबूरी है तो इसके लिए किस अधिकारी को जाना होगा.

भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ मुंडन कराने वाले प्रतियोगी छात्रों की गिरफ्तारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर तमाम छात्र संगठन प्रतियोगी छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं. युवा मंच, नव समग्र मंच, बी.एड बी.एड सहित कई संगठन। बेरोजगार संघ, प्रशिक्षक संघ, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, संघर्ष समिति, बीएड संघर्ष मोर्चा, कृषि तकनीकी सहायक मोर्चा, युवा संघ, ईडब्ल्यूएस आरक्षण मोर्चा, यूपीपीसीएस अतिरिक्त अवसर मोर्चा, टीजीटी पीजीटी संघर्ष समिति ने छात्रों पर की गई कार्रवाई की निंदा की है. कहा कि मैं एक प्रतियोगी हूं, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि करोड़ों प्रतियोगियों के परिवार की पहचान है।

प्रतियोगिता छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडेय ने सभी छात्र संगठनों और अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी को एक मंच पर आना चाहिए और राज्य में युवाओं के मुद्दे पर व्यापक लड़ाई लड़नी चाहिए. सरकार जो दमनकारी रवैया अपना रही है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।