अवैध निर्माण पर करारी मदरसे को प्रशासन ने लगाया बीस लाख रुपए का जुर्माना

सरकारी जमीन से तुरंत हटाओ मदरसा नहीं तो प्रशासन चलाएगा बुलडोजर, थमाई नोटिस, मचा हड़कंप

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कौशाम्बी: करारी कस्बे में बने मदरसे को तहसील प्रशासन ने अवैध कब्जा मानते हुए 20 लाख रुपए जुर्माने की नोटिस थमाते हुए कब्जे को तुरंत हटाने का आदेश जारी कर दिया है। जैसे ही नोटिस मदरसे के प्रबंधक को मिली, वहाँ हड़कंप मच गया। तहसील प्रशासन के कड़े रुख से मदरसा प्रशासन डरा हुआ है। वहीं दूसरी ओर मदरसे के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों से सेटिंग मीटिंग में भी लग गए हैं कि मदरसे का भवन बच जाए। उनका अवैध निर्माण बचा रहे। भाजपा के एक बड़े नेता पर संरक्षण देने का भी आरोप लग रहा है। पूर्व में भी इस भाजपा नेता पर संरक्षण का आरोप लग चुका है।

बताते चलें कि 1 सप्ताह पूर्व हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अवधेश नारायण शुक्ला ने जिला अधिकारी से मिलकर करारी कस्बे में बने मदरसे को अवैध बताते हुए शिकायत की थी कि यह मदरसा तलाबी नंबर पर बना है जो कि सरकारी भूमि है। यही नहीं इसी भूमि पर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध निर्माण कर अपना भवन भी बना लिया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तुरंत खाली कराया जाना जरूरी है।

मामले में जिलाधिकारी ने तहसील प्रशासन को जाँच कर कार्रवाई के आदेश जारी किए थे, जिस पर तहसील प्रशासन ने इस मदरसे के खिलाफ 20 लाख रुपए की वसूली नोटिस जारी करते हुए इस सरकारी जमीन को तुरंत खाली करने का आदेश जारी कर दिया है। जैसे ही यह आदेश मदरसा प्रबंधक को मिला वहाँ हड़कंप मच गया। वही मदरसा प्रबंधन से जुड़े विपक्षी दल के लोगों ने इस मामले में स्थानीय तहसील प्रशासन से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है कि उनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर का चलना रुक जाए। एक बड़े भाजपा नेता अवैध संपत्ति को बचाने में लग गए हैं। अब देखना यह है कि प्रशासनिक अधिकारी अवैध निर्माण पर कब तक बुलडोजर चला पाते हैं।

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