जस्टिस राजेश बिंदल और अरविंद कुमार लेंगे आज शपथ

नई दिल्ली: दो नए न्यायाधीशों- जस्टिस राजेश बिंदल (Rajesh Bindal) और अरविंद कुमार (Arvind Kumar) को भारत के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ सोमवार सुबह पद की शपथ दिलाएंगे। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, न्यायमूर्ति बिंदल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। जबकि न्यायमूर्ति अरविंद कुमार (Arvind Kumar) गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

एक बार शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत नौ महीने के अंतराल के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी क्षमता हासिल कर लेगी। यहाँ आपको दो नए न्यायाधीशों के बारे में जानने की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, जिनका मूल कैडर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, 11 अक्टूबर, 2021 से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।

राजेश जस्टिस बिंदल: 16 अप्रैल 1961 को जन्मे राजेश जस्टिस बिंदल (Rajesh Bindal) ने एलएलबी किया था। 1985 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से और सितंबर 1985 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पेशे में शामिल हुए। उन्हें 22 मार्च, 2006 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति बिंदल (Rajesh Bindal) ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 80,000 मामलों का निपटारा किया।

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय में उनके स्थानांतरण पर, उन्होंने 19 नवंबर, 2018 को पद की शपथ ली और बाद में, उन्हें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए सामान्य उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति बिंदल ने 5 जनवरी, 2021 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी और उन्हें 29 अप्रैल, 2021 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार: न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, जिनका मूल कैडर कर्नाटक उच्च न्यायालय है, 13 अक्टूबर, 2021 से गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। 14 जुलाई 1962 को जन्मे, उन्हें 1987 में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया था।

1999 में, उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2002 में क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में, उन्हें 2005 में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति कुमार को 26 जून, 2009 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें 7 दिसंबर, 2012 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।

इन्होंने भी ली शपथ

इससे पहले 5 फरवरी को 5 जजों के नाम पर मुहर लगी थी जिसके बाद 6 फरवरी को इन्हें शपथ दिलाई गई थी। बाकी बचे दो जजों के नाम पर 10 फरवरी के दिन मुहर लगते हुए मंजूरी दी गई थी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 13 दिसंबर को सरकार ने पांच नामों की सिफारिश की थी जिसमें पंकज मिथल चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट का नाम शामिल था। इसके अलावा, जस्टिस संजय करोल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट, जस्टिस पी वी संजय कुमार चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल था।