कर्नाटक हाईकोर्ट ने लैंगिक भेदभावपूर्ण रक्षा कल्याण मानदंड को किया खारिज

एक विवाहित बेटी एक बेटी की तरह ही रहती है, जिस तरह से एक विवाहित बेटा एक बेटा रहता है। कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने सैनिक कल्याण बोर्ड के दिशानिर्देश को खारिज करते हुए फैसला सुनाया है, जिसमें विवाहित बेटियों को पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए आश्रित कार्ड का लाभ उठाने से रोक दिया गया था।

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) की एकल न्यायाधीश पीठ ने 2 जनवरी को एक आदेश में फैसला सुनते हुए कहा कि, “यदि बेटा बेटा बना रहता है, विवाहित या अविवाहित; एक बेटी बेटी ही रहेगी, विवाहित या अविवाहित। यदि विवाह होने से पुत्र की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो विवाह बेटी की स्थिति को भी बदल नहीं सकता है और न ही बदलेगा।”

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि वह बलों में बदलते लिंग समीकरणों के कारण पूर्व रक्षा कर्मियों को पूर्व सैनिकों के रूप में संदर्भित करना बंद करे और पूर्व-सैनिकों के लिंग-तटस्थ नामकरण पर विचार करे।

कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) के न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने यह आदेश सेना के एक पूर्व सैनिक सूबेदार रमेश खंडप्पा पुलिस पाटिल की 31 वर्षीय बेटी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया, जो वर्ष 2001 में ‘ऑपरेशन पराक्रम’ के दौरान खदानों को साफ करते समय शहीद हो गए थे।

क्या है पूरा मामला

मद्रास इंजीनियर ग्रुप (एमईजी) के पूर्व सूबेदार की बेटी प्रियंका पाटिल 10 साल की थी, जब उसके पिता की मृत्यु हो गई। 2021 में सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा इस आधार पर आश्रित कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया गया कि वह शादीशुदा थी। तब प्रियंका ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

प्रियंका पाटिल ने 2020 में राज्य के सरकारी डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों के परिजनों के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पूर्व रक्षा कर्मियों की बेटी के रूप में पहचान की मांग की। उसे कार्ड देने से मना कर दिया गया क्योंकि सैनिक कल्याण नियमों के अनुसार महिलाओं के मामले में आश्रित कार्ड केवल अविवाहित व्यक्तियों को ही जारी किए जा सकते हैं।

हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने उन मामलों में संवैधानिक अदालतों द्वारा लिए गए पदों पर विचार करने के बाद जहां विवाहित बेटियों के खिलाफ अनुकंपा नियुक्तियों, केरोसिन लाइसेंस और अन्य लाभों के लिए भेदभाव का आरोप लगाया गया था, ने फैसला सुनाया कि लिंग के आधार पर भेदभाव “संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है” भारत” जो समानता की गारंटी देता है।

कर्नाटक एचसी ने सुनाया फैसला

कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) ने कहा ” जिस उद्देश्य से मृतक पूर्व सैनिकों के परिजनों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाएँ बनाई जाती हैं, उन्हें छीन लिया जाता है, क्योंकि याचिकाकर्ता बेटी है और बेटी शादीशुदा है। अगर पूर्व सैनिकों के बेटे होते, तो शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता।”

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा कि,“यह इस कारण से है कि दिशानिर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। दिशानिर्देश लैंगिक रूढ़िवादिता का चित्रण है जो दशकों पहले अस्तित्व में था, और अगर बने रहने की अनुमति दी जाती है तो यह महिलाओं की समानता के लिए मार्च में एक बाधा होगी, ”

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने आगे कहा कि, “मैं मानता हूं कि पूर्व सैनिकों के आश्रितों को आई-कार्ड जारी करने के दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश 5 (सी) के संदर्भ में आई-कार्ड प्रदान करने के लिए विवाहित बेटी का बहिष्कार संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। भारत और तदनुसार, मैं उपरोक्त दिशानिर्देश में “शादी तक” शब्दों पर प्रहार करता हूं और उनका सत्यानाश करता हूं, “

अदालत ने कहा कि, “यदि कोई नियम या नीति या दिशानिर्देश समानता के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उन्हें “असंवैधानिक होने के कारण मिटाया नहीं जा सकता है। पूर्व-सेवा कर्मियों के आश्रितों को आईडी कार्ड जारी करने के दिशानिर्देश “लिंग के आधार पर भेदभाव को चित्रित करते हैं और इसे दिशानिर्देश के रूप में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, दिशानिर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होंगे, ”

हाई कोर्ट ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण को 26 अगस्त, 2021 को जारी नौकरी अधिसूचना के संदर्भ में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पूर्व सैनिक कोटा के तहत प्रियंका पाटिल के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को समाज में बदलाव के अनुरूप कदम उठाने और अपने विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के लिए लिंग-तटस्थ नामकरण का उपयोग करने का भी निर्देश दिया है।

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि, “यह दिशानिर्देशों का नामकरण है जो भेदभाव को चित्रित करना चाहता है। नामकरण में प्रयुक्त शब्द भूतपूर्व सैनिक है। शीर्षक में “पुरुष” शब्द इस तरह के भेदभाव को चित्रित करता है क्योंकि यह प्रदर्शित करना चाहता है कि सेना अभी भी पुरुष का गढ़ है, जबकि ऐसा नहीं है,”

कर्नाटक एचसी (Karnataka High Court) ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, “एक समय था जब महिलाओं की किसी भी सेना में लड़ाकू भूमिका नहीं थी। अतीत से एक प्रतिमान बदलाव है। भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना में अधिकारियों के रूप में और अन्य जिम्मेदारियों पर पर्यवेक्षी भूमिकाओं में महिलाएं लड़ाकू सेवाओं तक पहुंची हैं। यह सार्वजनिक डोमेन में है,।” अदालत ने कहा कि शीर्षक में ‘पुरुष’ शब्द, पूर्व सैनिकों शब्द के हिस्से के रूप में, सदियों पुरानी मर्दाना संस्कृति के एक गलत मुद्रा को प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। “इसलिए, सरकार के नीति-निर्माण के इतिहास में जहां कहीं भी शीर्षक पूर्व सैनिकों के रूप में पढ़ता है, चाहे वह संघ या संबंधित राज्य हो, उसे” लिंग तटस्थ “बनाया जाना चाहिए”। अदालत ने आगे कहा कि, “नियम बनाने वाले प्राधिकरण या नीति-निर्माताओं की मानसिकता में बदलाव होना चाहिए, तभी संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की पहचान हो सकती है, क्योंकि समानता केवल एक बेकार मंत्र नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक जीवंत जीवंत वास्तविकता होनी चाहिए, ”