दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है। विधानसभा के गठन को तीस वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को बधाई दी। साथ ही इस मौके पर उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के वित्त सचिव दिल्ली विधानसभा की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वह विधानसभा के वित्तीय अधिकारों का हनन करने में लगे हुए हैं।
इस संबंध में उन्होंने विधानसभा के समक्ष प्रस्ताव रखा। जिसमें उन्होंने कहा कि विधानसभा के सचिव जैसे 30 साल से कार्य कर रहे हैं, वैसे ही आगामी दिनों के दौरान भी कार्य करें। उनके प्रस्ताव को विधानसभा ने पारित किया। दिल्ली सरकार ने विधायक फंड में बढ़ोतरी की है। विधायक फंड को चार करोड़ से बढ़ाकर सात करोड़ किया है।
आम आदमी पार्टी के विधायक मदनलाल ने दिल्ली विधानसभा पेपरलेस नहीं होने का मुद्दे उठाए। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जो भी दोषी हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार के वित्त सचिव ने इस संबंध में कंसलटेंट रखने की अनुमति नहीं दी है। इस कारण यह मामला लटका हुआ है।
