राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द

कांग्रेस नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। महासचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा हस्ताक्षरित निचले सदन की एक अधिसूचना में कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) की शर्तों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार, श्री राहुल गांधी को उनकी सजा की तारीख से लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है।

ये है पूरा मामला

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को 2019 में संसदीय चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर की गई उनकी टिप्पणी “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है” के लिए दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया, ताकि राहुल गांधी उच्च न्यायालय में अपील कर सकें। कोर्ट ने उन्हें 10 हजार के मुचलके पर जमानत दी है।

जनप्रतिनिधित्व (RP) अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के अनुसार, जो एक विधायक की अयोग्यता का मार्गदर्शन करती है, जिस क्षण संसद सदस्य को किसी भी अपराध का दोषी ठहराया जाता है और कम से कम दो साल की सजा सुनाई जाती है तो वह अयोग्य साबित होता है। हालांकि विशेषज्ञों की इस बारे में अलग-अलग राय है कि सजा और सजा का मतलब तत्काल अयोग्यता है या वायनाड के सांसद को अपील करने पर समय मिलता है।

सांसद शशि थरूर

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की अयोग्यता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कहा कि वह तेजी से कार्रवाई से स्तब्ध हैं। अदालत के फैसले के 24 घंटे के भीतर और अपील प्रक्रिया में होने के दौरान इस कार्रवाई से और इसकी तेज़ी से मैं स्तब्ध हूँ। यह दस्तानों के साथ राजनीति है और यह हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है।

कांग्रेस नेता और पार्टी के महासचिव (संचार) ने कहा कि पार्टी इस कार्रवाई से डरने वाली नहीं है। “हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडानी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय @RahulGandhi को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति,” उन्होंने ट्वीट किया।